- उद्याच्या बैठकीत निर्णय, माथाडींच्या धर्तीवर सवलतीची मागणी
जमीर काझी। दि. ३ (मुंबई)
वितभर पोटासाठी घरादारपासून दूर हजारो किलोमीटर जावून राबणार्‍या राज्यातील असंघटीत, अशिक्षित ३0 लाखांच्यावर असलेल्या कामगारांसाठी एक खुशखबर आहे. त्यांच्या सर्वागिण विकासासाठी राज्य सरकारला उशिरा का होईना जाग आलेली असून त्यांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी येत्या मंगळवारी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी संबंधिताची बैठक बोलाविलेली आहे. नाका, दगडखाण, वीटभट्टी,ऊस तोडणी मजुरांची नोंदणी करुन माथाडी कामगाराप्रमाणे स्वतंत्रपणे महामंडळ स्थापन करण्याबाबत प्रामुख्याने निर्णय घेतला जाणार आहे.
या असंघटित कामगारांपैकी १५ लाखजण मुंबई, ठाणे व पुण्यातील चारशे नाक्यावर रोज रोटीसाठी थांबलेले असतात, बहुतांशजण बांधकामाच्या ठिकाणी तर मुबंईत ससून डॉक, भाऊचा धक्का बंदरावर मजूरी करीत आहेत. महामंडळ स्थापन्याच्या निर्णय झाल्यास त्यांच्या श्रमाची खर्‍या अर्थाने नोंद करता येणार आहे.
बहुतांश नाका कामगार,वीटभट्टी, ऊस तोडणी मजूर विदर्भ व मराठवाड्यातील असून उर्दहनिर्वाहासाठी मुंबई, ठाणे जिल्ह्यातील महानगरात आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात बिल्डर, व्यापारी व कारखानदारांकडे वर्षानुवर्षे राबत आहेत. बहुतांशजण बंजारा, दलित, अदिवासी,भटके विमुक्त जमातीतील आहे. ते वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून शहरात येत असतात. त्यामुळे मुळ गावी आणि ज्या ठिकाणी मजूरी करतात त्याठिकाणी त्यांची सरकारी दप्तरी कसलीही नोंद नसल्यामुळे शासकीय योजना, सवलतीपासून वंचित आहे. त्याचप्रमाणे कामाच्या ठिकाणच्या व्यवस्थापनाकडून कोणतीच सुरक्षेची खबरदारी घेतलेली नसते. त्यामुळे अपघात,दुर्घटना घडल्यास मजुरांबरोबर कुटुंब उद्धवस्त होते. या कामगारांची रितसर नोंदणी करण्यात यावी, त्यांच्यासाठी माथाडी, विडी कामगारांप्रमाणे शासनाने सवलती देवून योजना राबवाव्यात, या मागणीसाठी बंजारा नाका कामगार संघटनेच्यावतीने गेल्या आठ वर्षांपासून सातत्याने आंदोलन करुन शासनाचे लक्ष वेधण्यात येत होते. पाणी पुरवठा
व स्वच्छता मंत्री लक्ष्मण ढोबळे
यांनी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे स्वतंत्र महामंडळासाठी बैठक बोलाविण्याची मागणी
केली होती.
नाका कामगार, दगडखाण, ऊस तोडणी आदी असंघटित श्रेत्रातील कामगारांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यांची नोंदणी करुन सवलती देण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन्याबाबत बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, त्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूदीबाबत विचारविनिमय केले जाईल.
- हसन मुश्रीफ (कामगार मंत्री)